ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ’ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 60:40 ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਐਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਵੰਈਏ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕ ਡੰਮੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
