ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਸਪ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀਟਾ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਦਮ ਨੁੰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੁੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੁੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਘਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
