ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮ ਜਿਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਵੇਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ 11 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਬਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੁੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 121 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇ ਗਏ 2646 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 2147 ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੁਆ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।
