ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,

ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਰੁਤਬਾ ਆਰਜ਼ੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੁੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੁੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੁੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੁੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।