ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀਵਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੈ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
