ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਆਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
