ਚੰਡੀਗੜ•/27 ਮਾਰਚ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 14 ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 347 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
