ਚੰਡੀਗੜ•/24 ਮਾਰਚ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ, ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ  ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ  ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਂਖਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ  ਝੂਠ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਂਖਵੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦਕਿ  ਖੁਰਾਲਗੜ• (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਾਂਖਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।