ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ 2022, 23 ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੁੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 300 ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦਿਮਾਗੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 250 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਂਈ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਰੋਜ਼ਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕਿਥੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਬਜਟ ਨੁੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
