ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ : ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1.25 ਤੋ. 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ।
