ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ• 8 ਅਗਸਤ-- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਰਿਟਾ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਤੌਰ ਲੋਕਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਧੁਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।