ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ•/10 ਜੁਲਾਈ:ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ?
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਧਾਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦਾ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਮ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ?
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਧਾਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦਾ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਮ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
