ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,/ 24 ਨਵੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸੂਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 1.28 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
