ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਮਲਿਆ ਹੈ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/16
ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ।
ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ
ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀ
ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ
ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ
ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਖੰਡ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਉੱੇਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ
ਵਹਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ
ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਿਨੌਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ
ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 1993 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
