ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾੀਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।
