ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12,635 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
ਚੰਡੀਗੜ•/18 ਜੁਲਾਈ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ 12,635 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 109 ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀਏਡੀਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ 1986 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ•ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।