ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਈ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ:ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/26 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 84, 1966) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿeਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡਾਮਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ, ਦੀਊ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਂਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡਾਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1966  ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐਸਐਸ ਰੇਅ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1988 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੂਜੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 60:40 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੋਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।