ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਏਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ•/20 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚਾਰਿਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ 2016 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 17 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੰੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਏਗੀ।