ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ
ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ/ਲੁਧਿਆਣਾ/08 ਮਾਰਚ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲ• ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ, ਐਕਸਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਂਹੀ ਤੱਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਨਾਸੂੰ ਫੋਕਲ ਪੋਆਇੰਟ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆਂ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
