ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ/26 ਮਈ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਇੱਕ ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਦੇਣ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ 'ਇੱਕ ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ,ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 128 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 22ਥ5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ• ਕੀਤੀਆਂ 28 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰਾ ਸਲੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।