ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 10.26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਲਾਭ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗੲ ਹਨ ਕਿ ਐਲ 1 ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਮਨ ਢੱਲ ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਚੋਪੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਫਾ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 7916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
