ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਿੰਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਡਕ ਸਮੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਾਇਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਡਕ ਨਾਲ ’ਸਮਝੌਤਾ’ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28.10.22 ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨੀਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਐਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਦਰਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇਅਦਾਲਤ ਨੂੰਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸੀ ਜੇ ਐਮ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ’ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੁੰ ’ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ’ਸਮਝੌਤਾ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਰ ਐਮ 49882023 ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 15.2.2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 0006 ਮਿਤੀ 25.1.22 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੁੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ 15.11.2022 ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਕਟ 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (1) ਅਤੇ 4(1) ਬਲਕਿ 379 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, 420 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, 120 ਬੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀ, 467 ਅਤੇ 468 ਅਤੇ 471 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ?
