ਇਹ ਵਿਤਕਰੇਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
