ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ 1978 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋ਼ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਦਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
