ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ•/19 ਜੂਨ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਤ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। 
ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੀਕ ਡੱਕੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 365 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ•ਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 40 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ•ਾ ਹੈ। 
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ  ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ  ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।