ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ : ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਧੋਂਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੁੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਨੀਟਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 9ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ0 ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
Êਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੁੰ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੁੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Êਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੁੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸਨੁੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੁੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
