ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰੁੱਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਮੇਤ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 1955 ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 69 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 1973 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਰਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
