ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 'ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸੌਦੇ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ: ਮਜੀਠੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ•/15 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰੰਜ਼ਿਸ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ?
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਘੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ 'ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਕਾਂ' ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਹਿਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ' ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਉਹ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਬ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਮਾਧਿਆਮਕ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
