ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ : ਸਿਰਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਣ ਐਲਾਨਿਆ ਉਪ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
