ਚੰਡੀਗੜ•/੧੨ ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਦ ਤਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ  ਵੈਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਟ ਵਿਚ ਥੋੜ•ੀ ਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ  ਵੈਟ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਲ• ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ, ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ  ਲਈ ਉਹ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਕ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਧ ਸੇਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।