ਚੰਡੀਗੜ•/11 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦਸਵੀ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੜ•ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੜ•ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੀਕ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੜ•ਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ•ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ•ੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤੀ-ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੜ•ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ•ੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2019-20 ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੜ•ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੜ•ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੜ•ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ•ੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।