ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ

ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਗਪਗ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿੱਲ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ", ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ.

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬਿਲਾਂ' ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. "ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ.

ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ