ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ•/03  ਜੁਲਾਈ:ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2ਥ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ  ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਢਾਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱੇਤੇ ਢਾਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਭਾਗੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸੜ•ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਖੁਣਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।