ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੁੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 28 ਜਨਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਲੀ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਚੋਣ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ‘ਮੂਵਡੈਕਪੋਲੀਟਿਕੋ’ ਹੈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮਖੌਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੁੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਿੰਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਨ ਕਾਨੁੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੁੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਆਈ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ/ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੁੰ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏ ਆਈ ਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਏ ਆਈ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫੀਆਵਿੰਗ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੁੰ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
