ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ 'ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-258-2580 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।