ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 88 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। 

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 62 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ / ਪਾਣੀ / ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।