ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਛਲਕਪਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਸ੍ਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾÇ ਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸੰਕਟ ਨੁੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।