ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/24 ਮਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਵੰਨਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੀਜ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਹੀ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?